रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया है कि जनपद रायबरेली की 200 से अधिक ग्राम पंचायतों में 4.00 लाख रू0 की लागत से पंचायती राज विभाग द्वारा डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जा रही है। इसमें वह ग्राम पंचायतें जिनके पंचायत भवनों में न्यूनतम 02 कमरे एवं 01 हॉल हो उनका चयन किया गया है। लाइब्रेरी का संचालन पंचायत भवन से ही होगा।
17 मार्च, 2025 को निर्गत शासनादेश के अनुसार भारत सरकार वित्त मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा स्कीम ऑफ स्पेशल अशिस्टेन्ट फॉर कैप्टल इन्वेस्टमेन्ट 2023-24 के दिशा निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल एवं किशोर पुस्तकालय (डिजिटल लाईब्रेरी) का सृजन कराया जायेगा।
जिला पंचायत राज अधिकारी सौम्य शील सिंह ने बताया है कि राज्य स्तर पर निदेशक पंचायती राज की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना में प्रयुक्त सामग्रियों का विशिष्टीकरण निर्धारित किया जायेगा।
वहीं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा फर्नीचर, कम्प्यूटर, किताब, अलमारी, एल०ई०डी० टी०वी० इत्यादि का क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। कुल निर्गत 4.00 लाख रू0 में से 2.00 लाख रू० फर्नीचर, अलमारी, कम्प्यूटर, टी०वी० आदि पर एवं शेष 2.00 लाख रू० पुस्तकों एवं डिजिटल कन्टेन्ट के लिए व्यय किया जायेगा।
समस्त धनराशि जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त खाते से जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा पर व्यय की जायेगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय का संचालन ग्राम पंचायत सहायक द्वारा किया जायेगा एवं जनपद स्तर पर डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु मुख्य विकास अधिकारी को शासन द्वारा नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
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